Section 66B of the Information Technology Act (IT Act) एक ऐसा प्रावधान था जो भारत में चुराई हुई कंप्यूटर रिसोर्सेज या कम्युनिकेशन डिवाइस को डिसऑनेस्टली प्राप्त करने के लिए पनिशमेंट से डील करता था। हालांकि, 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में इस सेक्शन को खत्म कर दिया था, जिसमें इसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वायलेशन करने वाला बताया गया था, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत गारंटीड है। तो, आइये इस सेक्शन के बारे में डिटेल में जानते है।

सेक्शन 66B क्या था?

गाइस, सेक्शन 66B में कहा गया है कि अगर कोई डिसऑनेस्टली किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज या कम्युनिकेशन डिवाइस को लेता है जिसे वो जानता है कि चोरी किया गया है, तो उसे जेल हो सकती है। ये जेल 3 साल तक की हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी लग सकता है जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है। इस सेक्शन का टारगेट उन लोगों को पनिश करना था जो चोरी किए गए डिवाइस को यूज करके गलत काम करते हैं। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया क्योंकि इससे लोगों की बोलने की आजादी छिन रही थी।

सेक्शन 66B के कुछ मेन पॉइंट्स:

• क्रिमिनल एक्टिविटी: इस सेक्शन में किसी चोरी किए गए कंप्यूटर रिसोर्सेज या कम्युनिकेशन डिवाइस को डिसऑनेस्टली रिसीव करना शामिल था।
• पनिशमेंट: इसमें 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते थे।
• सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 2015 में श्रेया सिंघल केस में इसे रद्द कर दिया गया।

सेक्शन 66B क्यों लाया गया था?

सेक्शन 66B को लाने का मेन पर्पस ये था कि साइबर क्राइम को रोका जा सके और लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जा सके। उस टाइम पर, चोरी किए गए कंप्यूटर और मोबाइल फोन का यूज करके बहुत सारे गलत काम हो रहे थे, जैसे कि फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन स्कैम। सरकार को लगा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए, उन्होंने आईटी एक्ट में सेक्शन 66B को शामिल किया। इस सेक्शन का मकसद था कि जो लोग चोरी के डिवाइस खरीदते हैं या यूज करते हैं, उन्हें पनिश किया जाए ताकि वे ऐसा करने से डरें। इससे साइबर क्रिमिनल्स को भी सिग्नल जाता कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। हालांकि, इस सेक्शन के कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिनकी वजह से इसका गलत यूज भी हो सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।

सेक्शन 66B को क्यों रद्द किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66B को इसलिए रद्द किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करता है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कोर्ट को ये डर था कि इस सेक्शन का गलत यूज हो सकता है और पुलिस किसी को भी बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट कर सकती है। इस सेक्शन में 'डिसऑनेस्टली' जैसे वर्ड का यूज किया गया था, जिसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए इसका गलत फायदा उठाया जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66B बहुत ही वेग है और इससे लोगों को अपनी बात कहने और लिखने में डर लगेगा। इसलिए, उन्होंने इसे रद्द कर दिया ताकि लोगों की बोलने की आजादी बनी रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो लोगों के अधिकारों का हनन न करें और साइबर क्राइम को भी रोकें।

श्रेया सिंघल केस क्या था?

श्रेया सिंघल केस, गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था जिसने सेक्शन 66A और सेक्शन 66B को चैलेंज किया था। 2012 में, दो लड़कियों को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर कुछ कमेंट्स किए थे जो पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ थे। श्रेया सिंघल, जो कि एक लॉ स्टूडेंट थी, ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और कहा कि आईटी एक्ट के ये सेक्शंस लोगों की बोलने की आजादी को छीनते हैं।

कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सेक्शन 66A और सेक्शन 66B दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A बहुत ही वेग है और इसका गलत यूज हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 66B भी लोगों की बोलने की आजादी को वायलेट करता है। इस केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस को रद्द कर दिया, जिससे लोगों को ऑनलाइन अपनी बात कहने की आजादी मिल गई।

सेक्शन 66B के रद्द होने के बाद क्या हुआ?

सेक्शन 66B के रद्द होने के बाद, साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए दूसरे सेक्शंस और कानूनों का यूज किया जाने लगा। जैसे कि, अगर कोई चोरी का कंप्यूटर यूज करके कोई क्राइम करता है, तो उस पर इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत चोरी और फ्रॉड के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, आईटी एक्ट के दूसरे सेक्शंस भी हैं जिनका यूज साइबर क्राइम को पनिश करने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने और साइबर क्राइम को रोकने के लिए कई नए कदम भी उठाए हैं। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं और लोगों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में एजुकेट किया है। इसके अलावा, उन्होंने साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट्स भी बनाई हैं।

सेक्शन 66B का इम्पैक्ट

गाइस, सेक्शन 66B का रद्द होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला था क्योंकि इसने लोगों की बोलने की आजादी को प्रोटेक्ट किया। इस सेक्शन का गलत यूज हो सकता था और पुलिस किसी को भी बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करके लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा। हालांकि, इस सेक्शन के रद्द होने के बाद, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार को दूसरे तरीके अपनाने पड़े। उन्होंने नए कानून बनाए और साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई कदम उठाए। इस फैसले से ये भी पता चला कि कानून बनाते समय लोगों के अधिकारों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो साइबर क्राइम को भी रोकें और लोगों की आजादी को भी बनाए रखें।

साइबर सुरक्षा के लिए अन्य कानून

सेक्शन 66B के रद्द होने के बाद भी, भारत में साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कई अन्य कानून और सेक्शंस मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000): यह अधिनियम भारत में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है। इसमें डेटा प्रोटेक्शन, साइबर आतंकवाद, और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान हैं।
2. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC): IPC में चोरी, धोखाधड़ी, और जालसाजी जैसे अपराधों के लिए प्रावधान हैं, जो साइबर अपराधों में भी लागू हो सकते हैं।
3. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957): यह अधिनियम डिजिटल कंटेंट और सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4. डेटा सुरक्षा विधेयक (Data Protection Bill): यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह डेटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग, और स्टोरेज को रेगुलेट करेगा।

इन कानूनों के अलावा, सरकार ने कई साइबर सुरक्षा नीतियां और दिशानिर्देश भी जारी किए हैं ताकि साइबर अपराधों को कम किया जा सके और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष

तो गाइस, सेक्शन 66B भले ही अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसका इतिहास और इम्पैक्ट हमें यह सिखाता है कि कानून बनाते समय लोगों के अधिकारों का सम्मान करना कितना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को रद्द करके लोगों की बोलने की आजादी को प्रोटेक्ट किया और सरकार को साइबर क्राइम को रोकने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने के लिए मजबूर किया। आज, हमारे पास साइबर सुरक्षा के लिए कई और कानून और नीतियां हैं, जो हमें ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। हमें इन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें और एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकें।